रुस-चीन ने साथ उड़ाए लड़ाकू विमान, कोरिया-जापान ने दिया जवाब

रूस का कहना है कि उसने पहली बार चीन के साथ साझा हवाई गश्ती अभ्यास किया है. इसकी जवाब में दक्षिण कोरिया और जापान को अपने लड़ाकू विमानों को तुरंत उड़ाना पड़ा.
रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक चार बमवर्षक विमानों ने लड़ाकू विमानों की मदद से जापान सागर और पूर्वी चीन सागर के ऊपर से एक पूर्व निर्धारित रास्ते पर गश्ती उड़ानें भरी हैं.
वहीं दक्षिण कोरिया का कहना है कि जब रूसी विमानों ने उसके हवाई क्षेत्र में दख़ल दी तो उसके लड़ाकू विमानों ने चेतावनी देते हुए फ़ायरिंग की.
वहीं जापान ने इस घटनाक्रम के बाद दक्षिण कोरिया और रूस दोनों से विरोध जताया है.
ये घटना विवादित डोकडो/ताकेशीमा द्वीप के ऊपर हुई है. इस द्वीप पर अभी दक्षिण कोरिया का प्रशासन है लेकिन जापान भी इस पर दावा करता है.
हाल के सालों में रूसी और चीनी बमवर्षक विमानों और जासूसी विमानों ने इस क्षेत्र में उड़ानें भरी हैं लेकिन रूस और चीन के बीच हुई ये इस तरह की पहली घटना है.
रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसके स्ट्रेटेज़िक मिसाइलों से लैस दो टीयू-95एमएस विमानों ने दो चीनी होंग-6के बमवर्षक विमानों के साथ एक पूर्व निर्धारित रूट पर तटस्थ जल क्षेत्र के ऊपर उड़ान भरी.
इन बमवर्षक विमानों के साथ लड़ाकू विमान और जासूसी विमान भी थे.
टीवी पर प्रसारित एक बयान में लेफ्टिनेंट जनरल सर्गेई कोबीलाश ने कहा, "एक समय ये गश्ती दल एक रेखा में एक दूसरे से लगभग दो मील दूर उड़ रहा कई विमानों का दल बन गया."
उन्होंने कहा कि इस दौरान 11 बार विदेशी लड़ाकू विमानों ने उनका पीछा किया.
उन्होंने दक्षिण कोरियाई पायलटों पर विवादित द्वीप के ऊपर ख़तरनाक करतब दिखाने के आरोप लगाए.
उन्होंने दक्षिण कोरियाई विमानों की छद्म फ़ायरिंग की भी पुष्टि की.
उन्होंने कहा कि विमानों का ये दल डोकडा/ताकेशीमा द्वीप से पच्चीस किलोमीटर दूर था.
उन्होंने दक्षिण कोरियाई पायलटों पर हवा में हुड़दंग के आरोप भी लगाए.
बीबीसी के रक्षा संवाददाता जोनाथन मार्कस का मानना है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में रूस और चीन के लंबी दूरी के बमवर्षक विमानों की ये 'साझा हवाई गश्त' रूस और चीन के बीच बन रहे शक्तिशाली सैन्य गठबंधन का मज़बूत संकेत देती है.
हालांकि अभी तक दोनों देशों ने औपचारिक गठबंधन नहीं किया है लेकिन उनके साझा अभ्यास बड़े और अधिक परिष्कृत हैं.
ये दोनों देशे, जिनके बीच कुछ विवाद भी हैं, आर्थिक और सैन्य मोर्चे पर एक दूसरे के क़रीब आ रहे हैं. दोनों का वैश्विक नज़रिया भी एक जैसा ही है.
ये पश्चिमी उदारवादी लोकतंत्र के ख़िलाफ़ हैं, इसके विकल्प के मॉडल को बढ़ावा देने को आतुर हैं, अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता के प्रति बेहद रक्षात्मक हैं और अक्सर दूसरे की तुलना में किसी न किसी तरह की जोख़िम भरी सवारी करने के लिए तैयार हैं.
ये अमरीका की रणनीति के लिए बड़ी चुनौती है. यदि एक मुखर लेकिन गिरावट की ओर जा रहे रूस और उदयमान चीन के बीच रिश्ते और मज़बूत होते हैं तो अमरीका की चिंता बढ़ना तय है.
अगले कुछ सालों में चीन आर्थिक और तकनीकी मोर्चे पर अमरीका से आगे निकलता दिख रहा है.
दक्षिण कोरिया की सेना का कहना है कि पांच विमानों ने मंगलवार सुबह स्थानीय समयानुसार नौ बजे के क़रीब उसके क्षेत्र में दख़ल दी.
एफ़-15 और एफ़-16 विमानों को रोकने के लिए तुरंत उड़ाया गया. सेना का कहना है कि उसने पहले उल्लंघन के दौरान मशीन गन से 280 गोलियां दागी गईं.
दक्षिण कोरिया ने सुरक्षा परिषद के समक्ष भी अपना विरोध दर्ज करवाया है और परिषद से कार्रवाई करने की मांग की है.
दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है, "हमने इस स्थिति को बेहद गंभीरता से लिया है, अगर दोबारा ऐसा हुआ तो हम सख़्त क़दम उठाएंगे."
दक्षिण कोरिया ने चीन के सामने भी विरोध दर्ज करवाया है वहीं चीन का कहना है कि दक्षिण कोरिया का हवाई रक्षा पहचान क्षेत्र उसका इलाक़ाई हवाई क्षेत्र नहीं है ऐसे में कोई भी यहां से उड़ान भर सकता है.
जापानी सरकार ने दक्षिण कोरिया और रूस दोनों के ख़िलाफ़ शिकायत दी है.
क्योंकि जापान इन द्वीपों पर अपना अधिकार मानता है. जापान की सरकार का कहना है कि रूस ने उसके हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है.
जापान ने ये भी कहा है कि दक्षिण कोरिया की प्रतिक्रिया अफ़सोसनाक है.
एयर डिफ़ेंस आइंडेंटिफ़िकेशन ज़ोन (एडीआईज़ेड) यानी हवाई रक्षा पहचान क्षेत्र वो हवाई इलाक़ा होता है जिसकी निगरानी कोई देश अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्य से करता है. विदेशी विमानों को एयर डिफ़ेंस ज़ोन में दाख़िल होने से पहले अपनी पहचान घोषित करनी होती है.

حلق شعر رأس امرأتين عقابا لهما على مقاومة الاغتصاب في الهند

اعتقل شخصان في ولاية بهار الهندية إثر قيام مجموعة من الرجال بحلق شعر امرأتين عقابا لهما على مقاومة الاغتصاب.

وهاجم المعتدون، وبينهم مسؤول محلي، امرأة وابنتها في منزلهما بنيّة اغتصابهما، حسبما أفادت الشرطة.
وعندما قاومت المرأتان، اعتدوا عليهما وحلقوا شعر رأسيهما وزفّوهما في أرجاء القرية.
وتقول الشرطة إنها بصدد البحث عن خمسة آخرين شاركوا في الواقعة.
وقالت الأم لوكالة أنباء آسيا الدولي
وقالت المرأتان إن شعر رأسيهما حُلق أمام الناس في القرية.
وقال أحد أفراد الشرطة لوسيلة إعلام محلية إن "نفرا من الرجال اقتحموا منزل الضحيتين وحاولوا التحرش بالبنت" لكن أمها أعانتها على مقاومتهم.
وأدانت مفوضية المرأة في الولاية الحادث، قائلة إن "مزيدا من الإجراءات" ستُتخذ.
وليست هذه المرة الأولى التي تشهد وقوع مثل تلك الحادثة في الولاية.
وفي أبريل/نيسان، هوجمت فتاة مراهقة بسائل حمضي لدى مقاومتها محاولة اغتصاب جماعي.
وتصاعدت بشكل دراماتيكي وتيرة الغضب الشعبي في الهند احتجاجا على وقائع العنف الجنسي بعد حادث وقع عام 2012 تعرضت فيه تلميذة لاغتصاب جماعي أفضى إلى القتل في حافلة بالعاصمة دلهي.
وبرزت القضية مرة أخرى على السطح سياسيا عام 2018، بعد وقوع سلسلة من الاعتداءات ضد أطفال، كان أبطالها مسؤولون رفيعو المستوى.
ولا تزال تقارير عن حوادث الاغتصاب والعنف ضد المرأة تتوالى من أنحاء متفرقة من البلاد.
ضربونا بالعصي ضربا مبرحا. الكدمات تملأ جسدي وكذا ابنتي".

سُحب تطبيق إلكتروني يدعي القائمون عليه قدرته على تجريد نساء من ملابسهن في الصور وإنتاج صور قريبة جدا من الواقع.

وكان التطبيق ويدعى "ديب نود" قد أمسى مثار اهتمام وانتقادات بسبب مقال نشر في موقع "موذربورد" الذي يعني بأخبار التكنولوجيا.
ووصفت واحدة من النشطاء المناهضين لعملية استغلال الصورة الحميمية للابتزاز، التطبيق بأنه "مخيف".
وقد أزال المطورون التطبيق وقالوا إن العالم ليس مستعدا بعد لتطبيق كهذا.
وكتب المبرمجون في رسالة نشروها على موقع تويتر أن "احتمال سوء استغلال التطبيق وارد، ولا نريد أن نجني أرباحا بهذه الطريقة".
وسوف يحصل الذين اشتروا التطبيق على تعويض.
وحث متطورو التطبيق الأشخاص الذين يملكون نسخة منه على عدم نشرها، علما بأن من يملك التطبيق سيتمكن من استخدامه رغم سحبه.

اتفقت الولايات المتحدة والصين على استئناف المفاوضات التجارية، لتخفيف حدة الخلاف الاقتصادي الممتد بينهما والذي أدى إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي.

جاء الاتفاق بعد محادثات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان.
وعلق ترامب على المحادثات بأنها كانت "ممتازة".
وكان الرئيس الأمريكي قد هدد بفرض رسوم جمركية بقيمة 300 مليار دولار إضافية على الواردات الصينية.
لكن بعد الاجتماع مع نظيره الصيني في أوساكا، تراجع ترامب
وفيما يتعلق بأزمة شركة هواوي الصينية، والتي حظرتها أمريكا بسبب ما وصفته بمخاوف أمنية، أكد ترامب على استعادة التعاون معها واستمرار الشركات الأمريكية في بيع التكنولوجيا لها.
لكن ترامب قال إنه سيتم التعامل مع النزاع "في نهاية" المحادثات التجارية.
تخوض الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم، حربا تجارية مدمرة منذ العام الماضي.
واتهم ترامب الصين بسرقة الملكية الفكرية وإجبار الشركات الأمريكية على تبادل الأسرار التجارية من أجل القيام بأعمال تجارية في الصين.
وأكد عدم تطبيق الرسوم الإضافية، مشيرا إلى استمرار التفاوض مع بكين "في الوقت الحالي".
وفال الفريق القائم على تطوير التطبيق إنه طوره لغرض الترفيه قبل بضعة شهور.
وقال مطورو التطبيق في بيانهم إنه "ليس عظيما وإنه يعمل مع صور من نمط خاص فقط".
ومع ذلك أدى الإقبال على تحميل التطبيق إلى تعطل موقع الشركة المطورة .
ووصفت كاتيلين بودن مؤسسة حملة لمناهضة الانتقام الجنسي التطبيق بأنه "مخيف".
وأضافت "الآن بإمكان أي شخص الانتقام من أي شخص آخر بدون أن يضطر لالتقاط صورة له".
وتفيد التقارير أن التطبيق يستخدم شبكات خاصة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعرية النساء في الصور وإنتاج صور قريبة من الواقع.
وتعمل الشبكات على تحديد الملابس في الصورة ثم تفريغها قبل أن يتم ملئ الفراغ بتفاصيل جسدية متخيلة مع الأخذ في الاعتبار درجة لون الجلد والإضاءة والظلال
وتشبه التكنولوجيا في هذه الحالة تلك المستخدمة لإنتاج لقطات فيديو مزيفة تبدو واقعية ، وقد استخدمت نسخ سابقة من التطبيق لإنتاج لقطات جنسية مزيفة لنجوم عالميين.

क्या वोट डालते समय किसान अपने ही मुद्दों से भटक जाते हैं?

पिछले कुछ सालों में महाराष्ट्र के साथ समूचे देश में बड़े-बड़े किसान आंदोलन हुए.

उनकी प्रमुख मांग थी कि दूध, गन्ना और बाकी फसलों को उचित समर्थन मूल्य मिले.
लोकसभा चुनावों में खेती का मुद्दा कितना अहम था, ये पूछने पर सिर्फ़ 5 प्रतिशत किसानों को यह मुद्दा अहम लगा. सेंटर फॉर डेवलपिंग सोसाइटीज़ (CSDS) के सर्वे में ये बात सामने आई है.
महाराष्ट्र में खेती की समस्या ने गंभीर रूप धारण कर लिया है. पानी ना होने के कारण राज्य सरकार ने अकाल घोषित किया है.
वहीं, दूसरी ओर गन्ना, प्याज़ और बाकी फसलों की पैदावार ज़्यादा होने से उन्हे उचित दाम नहीं मिल रहा है.
इस सर्वे के मुताबिक किसानों को विकास का मुद्दा सबसे अहम (15%) लगा. दूसरे नंबर पर रहा बेरोज़गारी का मुद्दा था.
मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में हुए किसान आंदोलनों को देखते हुए किसान नेता और स्वाभिमानी शेतकरी पार्टी के अध्यक्ष राजू शेट्टी ने एनडीए सरकार पर खेती के विकास के लिए काम ना करने का आरोप लगाते हुए यूपीए का दामन थामा.
मुंबई और दिल्ली दोनों जगह आंदोलन करने के बाद भी उन्हें लोकसभा चुनावों में हार का मुंह देखना पड़ा.
किसानों के हक़ के लिए लड़ने वाले 'किसान नेता' की पहचान रखने वाले राजू शेट्टी को किसानों ने ही नकार दिया.
दूसरा उदाहरण है जिवा पांडू गावित का. नासिक से मुंबई तक किसान लॉन्ग मार्च के आयोजन में गावित ने महत्त्वपूर्ण ज़िम्मेदारी निभाई थी.
उन्होंने इस बार दिंडोरी निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ा. लेकिन उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा.
जबकि उन्होंने आदिवासी किसानों को वनाधिकार दिलाने के लिए कई आंदोलन किए हैं.
यवतमाल-वाशिम लोकसभा चुनाव क्षेत्र से वैशाली येडे चुनावी मैदान में उतरी थीं.
उनके किसान पति ने खेती का कर्ज़ा ना चुका पाने की वजह से आत्महत्या की थी. वैशाली को सिर्फ 20,000 वोट मिले.
दो साल पहले मध्य प्रदेश के मंदसौर ज़िले में पुलिस की गोलीबारी में दो किसानों की मृत्यु के बाद उग्र आंदोलन हुआ. लेकिन इस निर्वाचन क्षेत्र से भी भाजपा प्रत्याशी को ही जीत मिली.
पंजाब में वीरपाल कौर के किसान पति ने भी आत्महत्या की थी. वीरपाल कौर भटिंडा से चुनाव लड़ रहीं थीं. यहां लगभग 6482 किसानों ने आत्महत्या की है.
लेकिन वीरपाल को सिर्फ़ 2,078 (0.17%) वोट मिले. वोटों के आंकडे़ देखकर साफ ज़ाहिर होता है कि जितने किसानों ने आत्महत्या की है, उनके परिजनों ने भी वीरपाल कौर को वोट नहीं दिया.
अहमदाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफ़ेसर सार्थक बागची कहते हैं, "लोकसभा चुनाव प्रचार 'रफाल घोटाला' और 'चौकीदार चोर है' बस यहीं तक सीमित था. किसानों की समस्या का मुद्दा विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रीय स्तर पर पूरे दमखम के साथ उठाया ही नहीं,"
बागची बताते हैं, "राष्ट्रीय स्तर पर केवल मोदी विरोध 'anti Modi' मुद्दे को तवज्जो दी गई. ग्रामीण इलाकों में फसलों के लिए पानी ना होने के कारण और फसलों को दाम ना मिलने के कारण किसानों में नाराजगी थी. 'किसान आंदोलन' में भी किसानों का गुस्सा दिखा. लेकिन विपक्षी दल किसानों की इस नाराज़गी के मुद्दे को भुना नहीं पाए."
डॉ. स्वामिनाथन कमेटी की सिफारिशें लागू करने का आश्वासन दिया गया. लेकिन इस बार काँग्रेस ने खेती का मुद्दा केवल चुनावी घोषणापत्र तक ही सीमित रखा.
प्रॉ. बागची कहते हैं, "काँग्रेस ने 'न्याय योजना' लाने की बात कही थी. इस योजना के माध्यम से गरीब परिवार को हर महीने 6 हजार रुपये देने का वादा भी किया था. लेकिन मोदी के पुलवामा हमला, बालाकोट हवाई हमला इन प्रखर राष्ट्रवादी मुद्दों के सामने काँग्रेस की 'न्याय योजना' टिक नहीं पाई."
वह कहते हैं, "किसान जब वोट देता है तो क्या उस वक्त वो खेती के मुद्दों को ध्यान में नहीं रखता? क्या वो राष्ट्रभक्ति, धार्मिक या जाति के आधार पर वोट देता है?, इसकी पड़ताल करनी चाहिए."
अगर महाराष्ट्र की बात करें तो इस साल यहां पानी की किल्लत की वजह से सिर्फ़ किसानी ही नहीं बल्कि पीने के पानी का संकट भी गहराया है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पूरे राज्य में इस वक्त 6 हज़ार टैंकरों से पानी की आपूर्ति हो रही है. इसके बावजूद अकाल का मुद्दा लोकसभा चुनाव का केंद्र नहीं बन पाया.
कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा बताते हैं, "इस बार के चुनाव काफी अलग थे. राष्ट्रवाद, मजबूत प्रधानमंत्री, पाकिस्तान को सबक सिखाने वाला नेता, ऐसे बेवजह के मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया."
वह कहते हैं, "किसानों को बताया गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा खेती के मुद्दे से ज्यादा बड़ा है. उसके लिए राजनीतिक प्रचार और मीडिया का पूरा पूरा इस्तेमाल किया गया. मीडिया ने भी किसानी के मुद्दे को जगह नहीं दी. इस चुनाव में मीडिया की भूमिका बेहद निराशापूर्ण रही."
शर्मा बताते है, "इसका ये मतलब नहीं कि खेती के मुद्दे चुनावी मुद्दे बनते नहीं है. इससे पहले हिंदी पट्टी में हुए विधानसभा चुनावों में खेती के मुद्दों की गूंज सुनाई दी और उसने सत्तारूढ़ दल को सरकार से हटाया है."
1972 के महाराष्ट्र विधानसभा सत्र में अकाल पर चर्चा होती थी, तब गणपतराव देशमुख, अहिल्याबाई रांगणेकर और मृणाल गोरे जैसे दिग्गज नेता तत्कालीन सीएम वसंतराव नाईक के पसीने छुडवा देते थे.
इन वरिष्ठ नेताओं में से एक गणपतराव देशमुख ने बीबीसी मराठी ने बातचीत की. वह कहते हैं, "साल 1972-73 में पीने के पानी से ज्यादा खाद्यान्न की कमी थी. उस वक्त राशन से लोगों को पर्याप्त खाद्यान्न मिल सके, उन्हें रोजगार मिल सके, इसलिए हम लगातार सीएम वसंतराव नाईक के संपर्क में थे."
"हमारी कोशिश से साल 1973 में 55 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराया गया. उस वक्त 3 रुपये प्रतिदिन वेतन मिलता था और इस काम के लिए 225 करोड़ रुपये दिए गए थे."
आज की स्थिति की ओर ध्यानाकर्षित करते हुए गणपतराव देशमुख कहते हैं कि आज के हालात भीषण है. इसलिए वक्त रहते उचित कदम उठाने होंगे.
वह कहते हैं, "इस बार का (2019) अकाल पानी का अकाल है. इंसानों को और जानवरों को पीने का पानी मिलना भी मुश्किल हो गया है. राज्य में 6 हजार टैंकर्स पानी सप्लाई कर रहे हैं. इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार से सवाल करने चाहिए."

الطاعون البقري: إتلاف أكبر كمية في العالم من عينات مخزون الفيروس القاتل في مختبر بريطاني

أتلف علماء كل مخزونات المختبرات البريطانية من فيروس تسبب في الماضي في خسائر فادحة في الماشية.

وكانت هذه المخزونات أكبر عينة يُحتفظ بها على مستوى مختبرات العالم من فيروس الطاعون البقري، وكانت محفوظة في معهد بيربرايت في سري جنوب العاصمة البريطانية.
ويعد الطاعون البقري والجدري المرضين الوحيدين اللذين استئصلا نهائيا من على وجه الأرض.
وحصلت بي بي سي على حق حصري في حضور عملية تدمير آخر عينات كانت موجودة في المختبر البريطاني.
وقالت كاري باتن، من معهد بيربرايت: "كان الطاعون البقري مدمرا، وبالتخلص من المخزونات الموجودة منه على مستوى العالم، نقلل من خطر (عودة) انتشاره بشكل كبير".
وقال الدكتور مايكل بارون، الزميل الشرفي للمعهد، إن القضاء على الطاعون البقري سيؤشر بدء الانتقال إلى حرب جديدة على أمراض أخرى.
وأضاف: "النجاح الذي حققناه مع الطاعون البقري كان من الدوافع الأساسية التي رسخت قناعة لدى الكثيرين بأنه من الممكن أن نكرره مع أمراض أخرى تصيب الحيوانات والبشر، أمثال شلل الأطفال، والتهاب الغدة النكافية، والحصبة، فهي أمراض يمكن القضاء عليها، وهو ما ينبغي فعله".
كان فيروس الطاعون البقري وراء واحدة من أسوأ الكوارث في التاريخ. وأثناء انتشاره في حقبة التسعينيات من القرن التاسع عشر، قتل هذا المرض ما يتراوح بين 80 و90 في المئة من ال
وتردد باحثون في اتخاذ القرار بشأن تدمير جميع عينات الفيروس تحسبا لظهور حاجة إلى تطوير مصل مضاد حال ظهور المرض مرة أخرى.
لكن التسجيل الرقمي للشفرة الوراثية للفيروس قد يعني أن هذه المخاوف لم يعد لها أساس.
وبناء على ذلك بات بإمكان مختبر بيربرايت التخلص من كل ما لديه من عينات، التي تمثل أكبر مخزون من عينات فيروس الطاعون البقري في العالم.
وأعربت سامية متولي، من منظمة الفاو، عن أملها في أن يشجع هذا النجاح الذي حققه المختبر البريطاني غيره من المنشآت التي لديها عينات من الفيروس على السير على خط بيربرايت حتى يُمحى أي أثر لهذا المرض من على وجه الأرض.
وقالت سامية: "إنها خطوة عظيمة اتخذها بيربرايت، فقد فعل سابقة يمكن أن تتبعها دول أخرى".
وقالت مونيكا إلويت، مديرة منظمة الصحة الحيوانية العالمية، لبي بي سي إنها "سعيدة جدا" بهذه التطورات.
وأضافت: "تسير الجهود التي بذلها المزارعون، والبيطريون، والعلماء لفترات طويلة على الطريق الصحيح للحد من خطر عودة ظهور الطاعون البقري."
ورحبت الدكتورة كريستين ميدلميس، رئيسة الهيئة الطبية البيطرية في بريطانيا، بهذه الأخبار، قائلة: "إنه مرض قاتل. وكانت نسبة مئة في المئة من الحيوانات عرضة للإصابة والموت جراء هذا الفيروس. لذلك أرى أنه من الرائع أن نرى أن ذلك يختفي تماما".
ماشية في شرق وغرب أفريقيا، مما أدى إلى مجاعة في المنطقة.
ونتيجة لتلك المجاعة مات الآلاف من الناس. ففي إثيوبيا وحدها، لقي ثلث سكان هذه الدولة الأفريقية حتفهم جراء هذا الفيروس. أما إجمالي الوفيات بسبب الطاعون البقري فلا يضاهيه سوى عدد ضحايا الطاعون أو ما يعرف بالموت الأسود في أوروبا.
وأسفرت حملة تحصين بالأمصال عن القضاء تماما على المرض وإعلان نهايته في العالم في 2011.

• الفاو: استئصال فايروس الطاعون البقري

لكن ثمة الآلاف من العينات من هذا الفيروس في 40 معملا في 36 دولة. وفي حال وقوع أي حادث، فقد يتسرب الفيروس ويسبب المزيد من الخسائر مرة أخرى.
ولمنع حدوث ذلك، اعتمدت منظمة الغذاء والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) ومنظمة الصحة الحيوانية العالمية عددا من المختبرات التي تتمتع بمواصفات أمان عالية وشجعت مؤسسات أخرى على إرسال تلك العينات إليها، ومن بين هذه المختبرات، مختبر بيربرايت في سري ببريطانيا الذي قاد جهود تسجيل المعلومات الوراثية لكل عينة ثم تدميرها.

ترامب: توصلنا لاتفاق لتجنب فرض تعريفات جمركية على المكسيك

وافقت المكسيك على اتخاذ "خطوات غير مسبوقة"، من أجل المساعدة في وقف تدفق المهاجرين إلى الولايات المتحدة، وذلك بهدف تجنب التعريفات الجمركية، التي هدد الرئيس دونالد ترامب بفرضها على صادراتها.

وكشف ترامب، في سلسلة من التغريدات، عن التوصل لاتفاق لتعليق التعريفات "إلى أجل غير مسمى".
وكان الرئيس الأمريكي قد هدد بفرض رسوم جمركية، على واردات بلاده من المكسيك بنسبة 5 في المئة، ترتفع كل شهر، ما لم تتحرك المكسيك لكبح الهجرة.
وكان من المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ، الاثنين المقبل.
وجاء الاتفاق - الذي أكده أيضا وزير الخارجية المكسيكي، مارسيلو إيبرارد، في تغريدة عبر تويتر - بعد ثلاثة أيام من المفاوضات، والتي شهدت مطالبة واشنطن بفرض ضوابط صارمة على المهاجرين، القادمين من أمريكا الوسطى.
وأعلن ترامب عن خططه لفرض تلك التعريفات، الأسبوع الماضي.
وكان ترامب قد أعلن حالة الطوارئ، على الحدود بين بلاده والمكسيك في فبراير/ شباط الماضي، قائلا إن ذلك الإجراء ضروري، لمعالجة ما وصفه بالأزمة، في ظل تدفق الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود.
وفي بيان مشترك، صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية، أعلن البلدان أن المكسيك ستتخذ خطوات "غير مسبوقة"، للحد من الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
لكن يبدو أن الولايات المتحدة لم تحصل على أحد مطالبها الرئيسية في الاتفاق، وهو استقبال المكسيك طالبي اللجوء المتجهين إلى الولايات المتحدة، والتعامل مع طلباتهم على أراضيها.
ووفقا للاتفاق، ستقوم المكسيك بنشر قوات الحرس الوطني، في جميع أنحاء البلاد، بدءا من يوم الاثنين المقبل، وتعهدت بنشر نحو 6 آلاف جندي إضافي، على طول حدودها الجنوبية مع غواتيمالاكما ستلتزم باتخاذ "إجراءات حاسمة"، في التعامل مع شبكات تهريب البشر.
أما واشنطن فستقوم بتوسيع برنامجها، لإرسال طالبي اللجوء إلى المكسيك، أثناء انتظارهم لمراجعة طلباتهم. في المقابل "ستعمل واشنطن على تسريع" عملية الفصل في طلبات اللجوء.
كما تعهد البلدان بـ "تعزيز التعاون الثنائي" بشأن أمن الحدود، بما في ذلك "الإجراءات المنسقة" وتبادل المعلومات.

كشفت شركة غوغل عن مزيد من التفاصيل حول منصة ألعاب الفيديو، ستاديا، التي أُعلن عنها أول مرة في مارس/آذار.

وستاديا هي منصة ألعاب سحابية يمكن للاعبين من خلالها ممارسة ألعابهم عبر الإنترنت مباشرة دون الحاجة إلى شراء وحدة تحكم في الألعاب واسطوانات وتنزيلات.
وتنطلق خدمة المنصة في نوفمبر/تشرين الثاني بنسخة محدودة كبداية للمستخدمين الأوائل.
وستوفر استوديوهات مثل إلكترونيك آرتس و بيثيسدا ألعاب فيديو لمنصة ستاديا، لكن الشركات الكبرى مثل إبيك غيمز لم تعلن بعد عن توفير ألعاب فيديو للمنصة.
وتقول الشركة إن ذلك سيوفر للاعبين سرعة فائقة في معالجة الصور أكثر مما توفره منصتَا "إكس بوكس وان" و"بيه إس فور" مجتمعتين.
لكن لم يتبين بعد كيف ستعمل المنصة لدى دخولها حيز التطبيق العملي. ولم تسمح غوغل لبي بي سي بعد بتجريب منصة ستاديا، وإنما تكتفي الشركة بعرض الخدمة للصحفيين في معرض الترفيه الإلكتروني (إي 3) في يونيو/حزيران الجاري.
وتقول غوغل إن بث ألعاب عالية الدقة (4 كيه) يتطلب من اللاعبين تأمين اتصال بالإنترنت قادر على سرعة تنزيل 35 ميغابايت وسرعة رفع 1 ميغابايت في الثانية.الطريقة الوحيدة لتجريب ستاديا لدى إطلاقها في نوفمبر/تشرين الثاني ستكون عبر مسلتزمات أولية، وسيتكلف ذلك نحو 129 دولارا في الولايات المتحدة.
ويشمل ذلك مقبض تحكّم لونه أزرق قاتم، وعصا تحكّم لجهاز "كروم كاست ألترا"، واشتراك "ستاديا برو" مدته ثلاثة أشهر.
ويسمح الاشتراك للاعبين ببث ألعاب من مكتبة متضمنة بدقة عالية (4 كيه).
لكن مكتبة الاشتراك لن تشتمل على كافة الألعاب على منصة استاديا؛ وستكون هنالك حاجة إلى شراء معظم ألعاب الفيديو الحديثة بشكل منفصل.
وابتداء من عام 2020، ستوفر الشركة مقود التحكم بشكل منفصل مقابل 59 جنيها استرلينيا، فضلا عن أنها ستوفر اشتراك بروستاديا مقابل 8.99 جنيها استرلينيا شهريا.
وسيتمكن اللاعبون الذين سيؤثرون عدم الاشتراك من شراء ألعاب بشكل منفرد لكنهم سيواجهون صعوبة في البث بدقة عالية تتجاوز 4 كيه.
تقول غوغل إن 30 لعبة على الأقل ستتوفر لدى إطلاق منصة ستاديا، من استوديوهات كبرى أمثال: بيثيسدا، وإلكترونيك آرتس، وروك ستار، وسيغا، وسكوير إنيكس، ووارنر بروس، و يوبي سوفت.
لكن بعض الاستديوهات الكبرى لا تزال غائبة عن المشهد حتى الآن، ومنها استوديو أكتيفيجن بليزارد، واستوديو إبيك غيمز؛ مما يعني غياب عدد من أكثر الألعاب شعبية حول العالم عن منصة ستاديا لدى إطلاقها.

كشفت الاختبارات التي أُجريت لجمجمة ترجع إلى العصور الوسطى، عُثر عليها في قبو يعود إلى القرن الثالث عشر الميلادي، عن أن الشخص المتوفى تعرض لضربة في الرأس.

ويعكف علماء آثار منذ فترة على فحص الرفات الذي عُثر عليها في كنيسة الثالوث المقدس في روثويل في نورثامبتونشير. ولا تزال عملية الدراسة مستمرة.
وفحص الخبراء خمس جماجم من بين رفات 2500 شخص، ما أسفر عن نتائج أشارت إلى أن واحدة منها فقط تعرضت لكسور.
وقالت ليزي كرايغ أتكنز، أستاذة الآثار في جامعة شيفلد، إن اكتشاف إصابة في جمجمة واحدة فقط يقلل من احتمالية حدوث "مذبحة" أدت إلى مقتل هذا العدد من الناس.
وقالت ليزي: "اخترناها (الجمجمة المصابة) لمحاولة التوصل إلى القصة وراء ما حدث، وذلك لأن المشهد يرجح، في وجود هذا الكم من الرفات، أن مذبحة ما حدثت هنا."
وأضافت: "لكنها كانت الوحيدة التي بدت عليها علامات التعرض للعنف."
وأشارت إلى أن هذه العظام ربما أُخرجت من منطقة مقابر اكتظت بالجثامين.
وقال التقرير، الذي نُشر في مجلة مورتاليتي، إن القبو بُني في ممر الكنيسة بمذبح خاص به.

هواوي: أسباب قلق أفريقيا من حجب خدمات غوغل عن هواتف الشركة

يعتبر قرار شركة غوغل بشأن حجب برامج نظام تشغيلها "أندرويد" عن شركة هواوي بمثابة بداية حرب باردة تكنولوجية قد تجبر الدول الأفريقية في المستقبل على الاختيار بين التكنولوجية الأمريكية والصينية، وفقا لما صرح به خبراء لبي بي سي.

يتواصل معظم الأفارقة على الإنترنت اليوم مستخدمين هواتف ذكية صينية الصنع على الأرجح، تدعمها شبكات صينية الصنع، نُفذ نصفها على الأقل بمعرفة شركة "هواوي"، عملاق الصناعة التكنولوجية في الصين.
ويقول إريك أولاندر، من مشروع "تشاينا أفريقا" ومقره جنوب أفريقيا : "أسست هواوي الكثير من البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الحالية في أفريقيا، وإذا نجحت الولايات المتحدة في عرقلة الشركة، فسوف تكون تبعات الخطوة مؤلمة للغاية بالنسبة لقطاع التكنولوجيا المتنامي في أفريقيا والذي يعتمد حاليا على شركة تقع على مفترق الطرق مع واشنطن".
ويقود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة عامة يحث فيها الحلفاء لأمريكا على قطع الروابط مع هواوي، ويقول إن تكنولوجيا الشركة، وأشياء أخرى، تشكل خطرا أمنيا لأنها تسمح للحكومة الصينية بالتجسس.
ونفت شركة هواواي مرارا وتكرارا هذه المزاعموقالت هاريت كاريوكي، متخصصة في العلاقات الصينية الأفريقية، لبي بي سي إن حدث ذلك، لا ينبغي لأفريقيا أن تأخذ جانبا.
وأضافت : "إنها ليست معركتنا، بل ينبغي علينا بدلا من ذلك أن نركز على من يعمل من أجلنا".
وقالت ينبغي على الدول الأفريقية، بدلا من ذلك، أن تجتمع وترفع وعي المواطنين بشأن ما في مصلحتهم، وأتمنى أن يتفقوا على قانون حماية للبيانات على غرار الاتحاد الأوروبي لحماية المستهلكين الأفارقة.
وأضافت : "ربما يكون هذا هو الوقت المناسب الذي تدرس فيه أفريقيا تطوير تكنولوجياتها الخاصة لسوقها بدلا من أن تكون مستهلكا سلبيا. أريد أن أرى اجتماعا للدول الأفريقية وتحركا ضد هذا الاستعمار الرقمي الزاحف".
وعلى الرغم من تركيز المخاوف الأخيرة بشأن هواوي على شبكات الاتصال في الغرب، تشير مزاعم أيضا إلى حدوث اختراق أمني سابق في أفريقيا.
ويشير منتقدون لعمليات هواوي إلى تقرير نشرته صحيفة "لو موند" الفرنسية في يناير / كانون الثاني عام 2018 يتحدث عن مزاعم تعرض نظام الكمبيوتر في مقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ونظام وضعته شركة هواوي، للاختراق.
وتبين أنه على مدار خمس سنوات، في الفترة بين منتصف الليل والساعة الثانية، كان يجري نقل بيانات من أجهزة خوادم الاتحاد الأفريقي لمسافة تزيد على ثمانية آلاف كيلومترا إلى شنغهاي في الصين.
ونفى الاتحاد الأفريقي ومسؤولون صينيون هذه المزاعم.
وتعد الشركة، التي افتتحت أول مكتب لها في أفريقيا عام 1998، قطبا للفوز بعقود تنفيذ شبكات الجيل الخامس في القارة.
وقال فان ستادين : "أصبح توسيع نطاق وجود شركة هواوي في القارة ممكنا من خلال كونها أول شركة تستغل إمكانات اقتصاد تكنولوجيا المعلومات في أفريقيا، وتتمتع بالموارد اللازمة لدعم مشروعاتها".
وأضاف : "كما ساعدت ظروف المساعدات التي تقدمها الصين وتتطلب من الحكومات الأفريقية العمل مع الشركات الصينية".
وتقول شركة "آي دي سي" لبحوث التكنولوجيا إن شركة هواوي تعد حاليا رابع أكبر بائع لأجهزة الهواتف الذكية في أفريقيا، في مرتبة تلي شركة "ترانسيون" الصينية التي تنتج العلامتين التجاريتين "تيكنو" و "إنفينيكس"، وفي مرتبة تلي "سامسونغ

बिहार: महागठबंधन में किसको कितनी सीटें

बिहार में आख़िरकार महागठबंधन ने अपनी सीटों की घोषणा कर दी है.

शुक्रवार को पटना में महागठबंधन की तरफ़ से हुई प्रेस कॉन्फ़्रेंस में राजद की ओर से राज्य सभा सांसद मनोज झा और कांग्रेस की तरफ़ से प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने हिस्सा लिया.
पहले कहा गया था कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव संवाददाता सम्मेलन करेंगे लेकिन वो नहीं आए.
मनोज झा ने कहा कि तेजस्वी यादव और गठबंधन के दूसरे बड़े नेता बाद में प्रेस से बात करेंगे.
राजद प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्व ने सीटों की घोषणा करते हुए कहा कि राजद 20, कांग्रेस 9, आरएलएसपी 5, हम 3, वीआईपी 3 सीटों पर लड़ेंगे.
आरएलएसपी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा हैं जो हाल तक बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए का हिस्सा थे और केंद्रीय राज्य मंत्री थे. पिछले साल एनडीए छोड़कर उन्होंने बिहार के महागठबंधन का हिस्सा बनने का फ़ैसला किया था.
एनडीए में 2014 में उन्हें तीन सीटें मिली थीं लेकिन इस बार महागठबंधन ने उन्हें पांच सीटें दी हैं. उन्हें कौन सी पांच सीटें मिली हैं अभी इसकी पूरी जानकारी नहीं मिल सकी है.
उपेंद्र कुशवाहा कोइरी समाज से आते हैं. कुर्मी और कोइरी समाज कुल मिलाकर लगभग 8-9 फ़ीसदी हैं और उन्हें अक्सर एक साथ जोड़कर देखा जाता है.
अब जबकि उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन में शामिल हो गए हैं तो ये देखना दिलचस्प होगा कि वो अपने समाज का कितना वोट ला पाते हैं.
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुर्मी समाज से आते हैं.
हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) के प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हैं.
जीतन राम मांझी 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बने थे जब नीतीश कुमार ने लोकसभा में अपनी पार्टी जनता दल-यू के ख़राब प्रदर्शन के बाद इस्तीफ़ा दे दिया था.
और उस समय जेडी-यू के हिस्सा रहे मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया था. लेकिन बाद में मांझी और नीतीश के संबंध ख़राब हो गए और उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया.
मांझी ने फिर अपनी पार्टी बनाई और 2015 के विधान सभा चुनाव में एनडीए का हिस्सा थे लेकिन उनका प्रदर्शन बहुत ही ख़राब रहा.
बाद में वो भी एनडीए छोड़कर महागठबंधन का हिस्सा बन गए. उन्हें तीन सींटे दी गईं हैं. मांझी दलितों के मुसहर समाज से आते हैं और उन्हें तीन सीटें इस बुनियाद पर दी गई हैं कि वो एनडीए के दलित नेता रामबिलास पासवान की काट बन सकें और महागठबंधन के लिए कम से कम ग़ैर-पासवान दलित वोटों को ला सकें.
वीआईपी के प्रमुख मुकेश साहनी हैं जो ख़ुद को 'सन ऑफ़ मल्लाह' कहलाना पसंद करते हैं.
मल्लाह और निषाद समाज में उनका कुछ प्रभाव है लेकिन उनको महागठबंधन से तीन सीट मिलना उनकी बड़ी सफलता मानी जा रही है.
राजद कोटा से सीपीआई(माले) को एक सीट दी गई है. लेकिन ये साफ़ नहीं है कि माले को कौन सी सीट दी गई है.
इससे ये भी साफ़ हो गया है कि सीपीआई इस गठबंधन में शामिल नहीं है यानी अब कन्हैया कुमार को गठबंधन से टिकट नहीं मिलेगा.
सीपीआई के बिहार प्रदेश सचिव सत्यनारायण सिंह ने बीबीसी से बातचीत में कहा कि सीपीआई को गठबंधन में शामिल नहीं किया गया है लेकिन कन्हैया कुमार उनकी पार्टी की तरफ़ से बेगुसराय से चुनाव लड़ेंगे.
कन्हैया कुमार की तरफ़ से फ़िलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी है.
11 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम की भी घोषणा कर दी गई है.
गया से जीतन राम मांझी, नवादा से राजद की विभा देवी, जमुई से आरएलएसपी के भूदेव चौधरी, औरंगााबाद से हम के उपेंद्र प्रसाद चुनाव लड़ेंगे.

केरल की वायनाड लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की उम्मीदवारी जहां एक ओर उनकी पार्टी के आम कार्यकर्ताओं के बीच जोश पैदा करती दिखती है वहीं दूसरी तरफ उनके पार्टी के नेताओं के बीच की गुटबाजी को पृष्ठभूमि में ले जाती है.

हैरत की बात नहीं कि, आम लोगों के बीच कांग्रेस का एकजुट चेहरा ही नज़र आ रहा है, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर हों या होटल कर्मचारी या फिर कलपेट्टा में गुरुवार को राहुल गांधी के नामांकन पत्र भरने के दौरान खड़े आसपास के लोग हों.
वायनाड से राहुल की उम्मीदवारी ने अल्पसंख्यकों के एक वर्ग की माक्सवार्दी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) की ओर जाती निष्ठा पर लगाम लगाने का काम किया है.

"हमरी भारत सरकार एक ठो उज्ज्वला योजना शुरू की है, जिसके तहत न , 5 करोड़ लोगों के घरों तक LPG कनेक्शन पहुंचने का वादा किए हैं. ई योजना के तहत एक लाख लोगों को रोज़गार भी मिलेगा. आपको पता है, अब कछु भी नामुमकिन नाही है, सब कुछ मुमकिन है. और ई सब मुमकिन वो किए हैं, जो हम सबके बीच से ही निकल कर आए हैं."

ऊपर लिखे शब्द आपको किसी एक पार्टी या सरकार के प्रचार विज्ञापन के लग रहे होंगे. लेकिन हक़ीक़त में यह डायलॉग एक टीवी सीरियल के हैं.
'भाभी जी घर पर है' सीरियल की मुख्य किरदार अंगूरी भाभी यह बातें सीरियल में अपने पति तिवारी जी से बोल रही हैं.
देश में लोक सभा चुनाव होने में कुछ ही दिन बचे हैं. ऐसे में टीवी सीरियल में इस्तेमाल हो रहे ऐसे डायलॉग पर सवालिया निशान भी उठ रहे हैं.
इन डायलॉग में हालांकि किसी पार्टी का नाम नहीं लिया गया है लेकिन जिन योजनाओं का ज़िक्र किया जा रहा है और 'एक व्यक्ति' की महानता का गुणगान किया जा रहा है उससे बड़ी ही आसानी से समझा जा सकता है कि यह किसका प्रचार हो रहा है.
देश में इस समय भाजपा की सरकार है और उसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में है. सीरियल में सुनाई दे रही सभी योजनाएं मोदी सरकार का ही गुणगान कर रही हैं.
भाभी जी घर पर है सीरियल एंड टीवी चैनल पर आता है. 4 और 5 अप्रैल को प्रसारित किए गए इस शो में इन डायलॉग्स का इस्तेमाल किया गया.
ट्विटर पर एक विक्टिम गोबराय नाम से एक पैरोडी अकाउंट ने इस एपिसोड के इन दोनों सीन को ट्वीट किया था. अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है, ''कल मैंने पाया कि मोदी ने अपना प्रचार करने के लिए नई जगह ढूंढ ली है.''
इस ट्विटर अकाउंट से एक और ट्वीट किया गया जिसमें दूसरा सीन पोस्ट हुआ, ''गुरुवार के एपिसोड में स्वच्छ भारत अभियान था तो शुक्रवार के एपिसोड में उज्जवला स्कीम की तारीफ की गई है.'
इसी तरह एक और सीन में तिवारी जी अपने मोहल्ले के कुछ लड़कों को शहर में गंदगी फैलाने के लिए डांट लगा रहे हैं.
उनकी यह डांट भी बड़ी खास है, उसके शब्द कुछ इस तरह से हैं.
" शर्म करो, एक वो आदमी है. जो दिन रात देश की अखंडता-स्वच्छता की बात करता है. और एक तरफ तुम लोग हो. जिन्होंने पूरे कानपुर शहर को गंदगी का गोदाम बना रखा है."
"जब कुछ साल पहले स्वच्छता अभियान की बात छिड़ी थी, तब सिर्फ जागरुकता की कमी की वजह से ये अभियान ठप्प पड़ गया था, लेकिन आज एक कर्मठ नेता की वजह से ये अभियान फिर से एक्टिव हो गया है."
" तुमको पता है स्वच्छता अभियान के तहत 9 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया है."
"आज की हमारी सरकार पूरे जोशो-खरोश से लगी हुई है कि भारत की अखंडता और एकता को खतरा न पहुंचे."
" आज एक कर्मठ, सुशील, ज्ञानी, अतुलनीय पुरुष की वजह से हम स्वच्छता के वातावरण में सांस ले रहे हैं."